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(1) “महत्वपुर्ण सूचना” : 30 (तीस) दिनों के अंदर, अस्थाई पहचान पत्र की समाप्ति” : अधिक जानकारी के लिए, “नवीनतम सूचना” देखें। (2) आफलाइन चालानों की स्वीकृति एस.बी.आई. शाखाओं द्वारा – के संबंध में : अधिक जानकारी के लिए, “समाचार एवं घटनाक्रम” देखें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम,1948

सामाजिक बीमा योजना पर आधारित एकीकृत आवश्यकता की परिकल्पना के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 की घोषणा की गई जो बीमारी, प्रसूति, अस्थायी या स्थायी शारीरिक विकलांगता या रोजगार दुर्घटना के कारण मृत्यु के परिणामस्वरुप आई अर्जन क्षमता में कमी के कारण आकस्मिक व्यय के रुप में श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी । यह अधिनियम श्रमिकों और उसके सन्निकट आश्रितों को काफी अच्छ चिकित्सा देखभाल की गारंटी देता है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के घोषणा के बाद करकार ने इस योजना को चलाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की इसके बाद, इस योजना को पहली बार दिनांक 24.2.1952 को कानपुर और दिल्ली में लागू किया गया । यह अधिनियम नियोक्ताओं को मातृत्व हितलाभ अधिनियम,1961 और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923 के अंतर्गत उनके दायित्वों से मुक्त करती है । इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को आई.एल.ओ.सम्मेलनों के अनुरूप ही हितलाभ दिए गए हैं –